लोकसभा में पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ पूर्व किक्रेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होने मोदी सरकार को चेतावनी देत हुए कहा है कि हमारे अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं है। सिद्धू ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए लिखा- “सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही।“
उन्होने अगले ट्वीट में पंजाबी में लिखा कि “किसान पंजाब की आत्मा है। शरीर के घाव ठीक हो जाते हैं, लेकिन आत्मा के नहीं। हमारे अस्तित्व पर हमला बर्दाश्त नहीं है। युद्ध का बिगुल बजाते हुए क्रांति को जीते रहो। पंजाब, पंजाबी और हर पंजाबी किसान के साथ है।“
गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों का पंजाब और हरियाणा में जबर्दस्त विरोध हो रहा है। किसान सड़कों पर उतर कर अपना विरोध जता रहे हैं। किसान और व्यापारियों को इन विधेयकों के पारित होने से एमएपीएमसी मंडियों के समाप्त होने का डर सता रहा है। यही वजह है कि पंजाब और हरियाणा के सभी क्षेत्रीय राजनैतिक दल किसानों और व्यापारियों के विरोध के साथ खड़े हैं। शिरोमणि अकाली दल से मोदी सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इन कृषि विधेयकों के विरोध में केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन विधेयकों को मोदी सरकार का किसान विरोधी कदम बताते हुए इनकी निंदा की है। इन विधेयकों के विरोध में देश भर के किसान संगठन भी आंदोलित हैं। देश के प्रमुख किसान संगठनों ने 25 सितंबर को भारत बंद का आहृवाहन किया है। हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के तुरंत बाद ट्वीट कर कहा, “मैंने केंद्रीय मंत्री पद से किसान विरोधी अध्यादेशों और बिल के ख़लिफ़ इस्तीफ़ा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के रूप में उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी संसद में इन विधेयकों के विरोध में मतदान करेगी। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि,’’खेती और किसानों से संबंधित तीन विधेयक संसद में लाए गए हैं जो किसान विरोधी हैं। देश भर में किसान इनका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इन तीनों विधेयकों को वापस लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी संसद में इनके विरोध में वोट करेगी।“
मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इन विधेयकों का विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि किसानों के लिए नए अध्यादेश का गंभीर विरोध किया जा रहा है, जो कानून बनने की प्रक्रिया में है। हमें लगता है इस पर उचित चर्चा होनी चाहिए। आज जब बिल को पास करने की कोशिश की गई तो लोगों को लगा कि किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही। इसीलिए विरोध किया जा रहा है।
