मोदी सरकार के कृषि कानूनों का विरोध अब विधायिका के स्तर पर पहुंच गया है। पंजाब के मुखमंत्री अमरिंदर सिंह अपने प्रदेश और हरियाणा के किसानों के प्रति अपना समर्थन जाहिर करते हुए पंजाब विधानसभा में कृषि कानूनों को खत्म करने वाला विधेयक पेश कर दिया है। अमरिंदर ने इन कृषि कानूनों का उन्मूलन करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।
क्या संसद के बनाए कानून को पलट सकती है अमरिंदर की सरकार-
पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि कृषि राज्य का विषय है और मोदी सरकार द्वारा कृषि कानूनों को पास करवा कर संवैधानिक मर्यादाओं का अतिक्रमण किया गया है। यह संवैधानिक ढ़ांचे पर चोट है साथ ही राज्यों के अधिकारों को कम करने का प्रयास भी है।
सदन में रात भर बैठे रहे आम आदमी पार्टी के विधायक-
कृषि कानूनों संबंधित विधेयक सदन के पहले दिन ही पेश होना था लेकिन सोमवार को सदन में विधेयक पेश न किए जाने को लेकर काफी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों की शिकायत थी कि प्रस्तावित विधेयक की प्रतियां उनको नही दी गई। आप के विधायकों का कहना था वो मोदी सरकार के कृषि कानूनों का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इन कानूनों को पलटने वाले किसी भी विधेयक का समर्थन करने के लिए वे तैयार हैं लेकिन उनको विधेयक की प्रतियों तक मुहैया नही करवाई गईं।
