देश के प्रधानमंत्री से लेकर विपक्षी पार्टियों के नेता रोज कोरोना वारियर्स का आभार जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कोरोना काल का सबसे पहला और सबसे ग्रैंड इवेंट आयोजित कराया तो वह कोरोना वारियर्स का आभार जताने के लिए ताली और थाली बजाने का ही था। इन कोरोना वारियर्स में डॉक्टर हैं, दूसरे स्वास्थ्यकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस है, ड्यूटी निभा रहे सरकारी कर्मचारी हैं और जरूरी सेवाओं व उत्पादों की आपूर्ति कर रहे लोग हैं ,मीडियाकर्मियों को भी इसी सूची में शामिल किया गया है। दिल्ली सरकार ने तो कोरोना वारियर्स के मरने पर एक करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की है, तो कई जगह अलग से बीमा कराया गया है। यह अच्छा है और जरूरी भी है क्योंकि भारत में ज्यादातर कोरोना वारियर भगवान भरोसे ही काम कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स (पीपीई) पर्याप्त नहीं है। सरकार ने डेढ़ करोड़ पीपीई का ऑर्डर दिया है, लेकिन भगवान जाने उनकी डिलीवरी कब होगी। बहरहाल, अब सवाल है कि बाकी लोगों का क्या? बाकी लोगों का मतलब, जो लोग फैक्टरी चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, इन फैक्टरियों-कंपनियों-दुकानों में काम करते हैं, वर्क फ्रोम होम कर रहे हैं, जिन लोगों ने मकान-दुकान किराए पर दे रखी है या ले रखी है, जो आराम से घरों में बैठे हैं पर बैंकों में, जिनके पैसे जमा हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, जिन्होंने छोटी-छोटी बचतों को ज्यादा ब्याज वाली योजनाओं में निवेश किया है, जिनके पैसे कर्मचारी भविष्य निधि में जमा होते हैं, जिन्होंने शेयर बाजार में या म्युचुअल फंड में पैसे निवेश किए हैं, जिनके बच्चे स्कूल-कॉलेज जाते हैं, जो स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाते हैं, जो स्कूल-कॉलेज चलाते हैं, जो ऑटो या टैक्सी चलाते हैं और इनकी खरीद के लिए बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, यानी मोटे तौर पर ‘गैर जरूरी सेवाओं’ से जुड़े हैं।

ये सब बाकी लोगों में आते हैं, जिसमें असल में पूरा देश आ जाएगा। सरकार चाहती है कि ये लोग देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, देश के लिए कुछ करें, संकट का समय है तो इससे लड़ाई में कुछ योगदान करें। जैसे जो फैक्टरी चलाते हैं, वे लोगों को हटाएं नहीं और न उनका वेतन काटें। जो कंपनी चलाते हैं वे भी अपने कर्मचारियों को बनाए रखें और वेतन-भत्ते देते रहें, घरों में काम करने वालों को भी हटाया नहीं जाए और उन्हें पूरे पैसे दिए जाएं। सरकार यह भी चाहती है कि जिन्होंने किराए पर मकान-दुकानें दे रखी हैं, वे मकानमालिक अपने किराएदारों से पैसे न मांगें। इसके बाद भी अगर उनके पास कुछ बचता है तो उसे प्रधानमंत्री के बनवाए नए पीएम-केयर्स फंड में दान करें। फिर भी कुछ बचा रह जाता है तो उससे आम लोगों की मदद करें। अपने आसपास लोगों को खाना खिलाएं और लोगों का ध्यान रखें। स्कूल-कॉलेजों से कहा जा रहा है कि वे बच्चों से फीस नहीं वसूलें। यानी वे बच्चों से फीस नहीं लें पर अपने यहां जो शिक्षक और दूसरे कर्मचारी हैं उनको वेतन पूरे दें। ऐसी-ऐसी बेसिरपैर की ढेर सारी बातें पिछले एक महीने में हुई हैं। ऑटो-टैक्सी चलाने वाले घर बैठे हैं, उनको हो सकता है कि राशन मिल रहा हो पर कर्ज की किश्तों का क्या? बैंक तो खाल उधेड़ लेने में लगे हैं! अगर किसी के पास नकद नहीं है तो महिलाओं के जेवर भी दान कर सकता है। यह बात प्रधानमंत्री ने सीधे तो नहीं कही पर याद दिलाया कि इस देश की परंपरा रही है कि संकट के समय में महिलाएं जेवर दान कर देती थीं। जब लोग इतना करेंगे तो बदले में सरकार क्या करेगी? असल में सरकार लोगों से दान की अपील करेगी पर खुद कुछ नहीं करेगी। सरकार बैंकों में लोगों के जमा पर ब्याज दर घटा देगी। सरकार बुजुर्ग नागरिकों की छोटी-छोटी बचतों पर मिलने वाले ब्याज को कम कर देगी, बिना यह सोचे कि हो सकता है कि उस बुजुर्ग की कुल जमा पूंजी वहीं हो और उसी के सहारे उसका जीवन चल रहा हो। किसान विकास पत्र जैसी योजनाओं में जमा पैसे पर भी सरकार ने ब्याज घटा दिए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को कथित तौर पर राहत देते हुए कहा कि वे तीन महीनें तक किश्तें नहीं चुकाने के लिए फ्री हैं पर बैंकों ने इसे कमाई की जरिया बना लिया। लोगों से ब्याज के ऊपर ब्याज वसूलने की तैयारी हो गई। सरकार ने मोराटोरियम की घोषणा कर दी पर ब्याज पर सवेंशन यानी छूट या राहत नहीं दी। अब खबर है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के ब्याज पर नजर लगाए हुए है और उसमें कटौती करके सात सौ करोड़ रुपए बचाने की जुगत भिड़ाई जा रही है। सरकार चाहती है कि संकट के समय में लोग आगे आएं और अपने साथी नागरिकों की भी और सरकार की भी मदद करें। पर सवाल है कि क्या जब यह संकट नहीं था तब सरकार ने अपने नागरिकों की मदद की थी? तब तो सरकार सस्ता कच्चा तेल खरीद कर अपने नागरिकों को महंगे दाम पर बेच रही थी! बहरहाल, कुल मिला कर यह स्थिति है कि लोग ही लोगों का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। चूंकि सरकार वायरस के देश में प्रवेश को रोकने में विफल रही, जांच करा कर उसका पता लगाने में विफल हो रही है, लोगों को मेडिकल सुविधा देने में विफल हो रही है, डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण देने में विफल हो रही है, इसलिए चाहती है कि लोग घरों में बंद रहें। घरों से निकले तो बाहर पुलिस लाठी लेकर खड़ी है क्योंकि कथित रूप से वह लोगों की सुरक्षा चाहती है। घरों में बंद लोगों को नई बीमारियां हो रही हैं, पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोगों का रोग बढ़ रहा है पर उनके लिए अस्पतालों के दरवाजे बंद हैं। इतना सब कुछ झेल कर भी हम लोग ताली-थाली बजा रहे हैं, दीये जला रहे हैं, कहीं न कहीं हम भी तो इस कोरोना वारियर्स की श्रेणी में आते है !

लॉक डाउन के साथ भड़ास अभी बाकी है...